निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना दि. ०१ जुलै, २०२१ पासून २८% महागाई वाढ देण्याबाबत.DAINCREASED11%FROMJULY

शासन निर्णय October 07, 2021

शासन निर्णय

शासन असा आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन/ कुटुंबनिवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२१ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर १७% वरुन २८% सुधारीत करण्यात यावा व सदर महागाई वाढीची रक्कम दि.०१ ऑक्टोबर, २०२१ पासून रोखीने द्यावी. सदर वाढीमध्ये दिनांक ०१ जानेवारी २०२०, दि. १ जुलै २०२० व दि.१ जानेवारी २०२१ पासूनच्या महागाई वाढीचा समावेश आहे. मात्र दि.१ जानेवारी २०२० ते दि. ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई वाढीचा दर १७% इतकाच राहील. दिनांक ०१ जुलै, २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

२. प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ कोषागार अधिकारी यांची राहील.

३. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता

व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.

४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील.

५. यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदांत नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या अर्थसंकल्पीय शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या शीर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.