राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शन धारकांसाठी आनंदाची बातमी..! एक काल्पनिक वेतनवाढ मिळणार ज्यादा. #NOTIONAL INCREMENT

◾राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शन धारकांसाठी आनंदाची बातमी..!

◾एक अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार "आत्ता "

◾आज वित्त विभागाचा निर्गमित झाला महत्वाच शासन आदेश.

दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित कार्यालयास अथवा संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणे दाखल होत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१ / २०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधितांच्या, विविध विभागांच्या / कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे. जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे. त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये.. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करुन निपटारा करावा. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या

दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension. gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.