राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या बक्षी समिती अहवाल खंड-२,केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व थकबाकी आणि सरकारी कर्मचार्यांची रिक्त पदे,संदर्भात महत्वाची मागणी..!

राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या बक्षी समिती अहवाल खंड-२,केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व थकबाकी आणि सरकारी कर्मचार्यांची रिक्त पदे,संदर्भात महत्वाची मागणी..!bakshisamitikhand-2

▶️राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा पुढाकार..!

▶️वेतनत्रुटी होणार दूर..!

▶️केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व थकबाकी संदर्भात मा.उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन.

वाचा संपूर्ण बातमी सविस्तर...

राज्य सरकारी कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे परंतु वेतनत्रुटी अद्याप दूर न झाल्यानं कर्मचार्यांना बक्षी समिती अहवाल खंड -२ ची प्रतीक्षा लागली आहे.तसेच केंद्रीय कर्मचार्यांना मिळणारा महागाई भत्ता तात्काळ राज्य सरकारी कर्मचार्यांना सुद्धा देण्यात यावा करिता राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मा.उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे त्यांनी त्यांच्या निवेदनात खालील मुद्दे समाविष्ट केले आहेत.

सन्माननीय मंत्री महोदय,

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र नेहमीच सुसंवादातून प्रलंबित प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करीत असते. महाविकास आघाडी शासनाने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नेहमीच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या “कोरोना” प्रादुर्भाव रोखण्याच्या प्रयत्नांचा गौरव केला आहे. त्यामुळेच महागाईचा विचार करून ११ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देऊन, शासनाने कर्मचा-यांना दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत.

• खालील प्रलंबित मागण्यांबाबत प्राधान्यक्रमाने विचार व्हावा यासाठी आपणांस आम्ही आग्रहाची विनंती करीत आहोत.

१. मा. बक्षी समितीच्या खंड-२ चा अहवाल सदर अहवाल शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींचा यथायोग्य विचार समितीने केला असावा अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचारी या खंड-२ अहवालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याबाबत सत्वर निर्णय व्हावा.

२. केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना देय दि. १ जुलै २०२९ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता मंजूर झाला आहे. सदर महागाई भत्ता राज्य सरकारी कर्मचा-यांना तत्काळ पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करावा, ही विनंती. तसेच जुलै व ऑगस्ट २०२१ या दोन महिन्यांच्या १९ टक्के वाढीव महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम सुध्दा सत्वर मंजूर करण्यात यावी.

३.सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत सुमारे दिड लाखांच्या आसपास राज्यात विविध विभागात रिक्त पदे उपलब्ध आहेत. सदर रिक्त पदे न भरली गेल्यामुळे उपलब्ध कर्मचारीवृंदावर कामाचा प्रचंड अतिरिक्त कार्यभार पडत आहे. या कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा थांबविण्यासाठी उपलब्ध रिक्त पदे सत्वर भरण्यात यावीत. 

महोदय, आमच्या इतरही महत्वाच्या मागण्या दिर्घकाळ प्रलंबित आहेत. आपण लवकरच आपल्या सोईची वेळ व तारीख देऊन चर्चेची संधी द्यावी, जेणेकरून चर्चेच्या माध्यमातून आमचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील असा विश्वास आम्हांस वाटतो.