शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना 7 वा वेतन आयोगाची थकबाकी मार्च च्या वेतनात ऑफलाईन पद्धतीने..! 7THPAYOFFLINEARREARS

वाचा संपूर्ण शासन निर्णय व DOWNLOAD करण्यासाठी खाली दिलेले आहे...

प्रस्तावना :

राज्यातील खाजगी अंशत: व पूर्णत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ(SHALARTH) प्रणालीतून अदा करण्यात येते. शालार्थ प्रणाली महाआयटी (MAHAIT) कडून विकसित करण्यात आलेली असून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन या प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्यात येते. परंतु सदर कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके, वैद्यकीय देयके (अग्रीम व प्रतिपूर्ती), लोकायुक्त व न्यायालयीन प्रकरणातील थकीत देयके तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यानंतर ५ हप्त्यात अदा करावयाची थकबाकी इत्यादी ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्याची सुविधा महाआयटी कडून अद्याप पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत महाआयटीस वेळोवेळी कळविले आहे. परंतु, शालार्थ प्रणालीमध्ये अद्यापि अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने सदर देयकांना ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

राज्यातील खाजगी अंशतः व पुर्णतः अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके, वैद्यकीय देयके, सातव्या वेतन आयोगामध्ये सुधारीत वेतन संरचना लागू केल्याने दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमधील ५ समान हप्त्यात अदा करावयाची थकबाकी इत्यादी देयकांना शालार्थ(SHALARTH) प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने अशी सुविधा मार्च २०२२ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याच्या अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच्या मंजूर देयकांना ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामध्ये खालील प्रकारच्या देयकांचा समावेश राहील

अ) शासन निर्णय दिनांक १०.०१.२०२० अन्वये राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दि.१.१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमधील सुधारीत वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी अदा करावयाची कार्यपध्दत दिली आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद रोखीने अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली देयके मार्च २०२२ पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने अदा करणे.

आ) नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर थकीत देयके, वैद्यकीय देयके (अग्रीम व प्रतिपूर्ती), न्यायालयीन व लोकायुक्त प्रकरणातील थकीत देयके इत्यादी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या देयकांना मार्च २०२२ पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०/२२ / कोषा प्रशा-५, दिनांक २८/०२/२०२२ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१४५६०२९९२१ असा आहे. हा आदेश

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.