राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या होणार पूर्ण..! 7 वा वेतन आयोग 4 हफ्ता GRATUITY-20 लाख,,OLD PENSION SCHEME,RETIREMENT AGE 60,MEDICAL INSURANCE,ह्या बाबत शासन सकारात्मक..!

📣राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी आनंदाची बातमी..!

📣राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागणीची शासनाकडून सकारात्मक दखल..!

📣सर्व १७ मागण्या मंजूर करण्यासाठी शासन घेणार सकारात्मक निर्णय..!

📣 DOWNLOAD करा निर्गमित झालेले प्रसिद्धीपत्रक..!

वाचा सविस्तर मागण्या व शासनाची भूमिका खालील प्रमाणे....

अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आपुलकीने सोडवू....

वेतनत्रुटी, निवृत्तीचे वय ६० तसेच महसूल विभाग वाटपावर त्वरीत निर्णय घेणार!

- मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांची स्पष्ट ग्वाही !

अधिकान्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. २७ सप्टेंबर, २०१२ रोजी आयोजिलेल्या 'लक्षवेध दिन' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, आज मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी महासंघ पदाधिकाऱ्यांना सहयाद्री अतिथीगृह येथे बैठकीसाठी पाचारण केले. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत लक्षवेध दिनापूर्वीच निर्णय घेण्याबाबत महासंघाने या बैठकीत आग्रही मागणी केली.

चर्चेमधील प्रलंबित प्रमुख मागण्यांमध्ये,

१) राज्यात वर्ष २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, दरम्यान अशा कर्मचान्यांना केंद्राच्या धर्तीवर नवीन पेन्शन योजनेतील सर्व सुविधा लागू कराव्यात.(OLD PENSION SCHEME FOR ALL EMPLOYEE)

२) पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड-२ अहवालाची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी;

३) राज्य प्रशासनातील अडीच लाखांहून अधिक असलेली रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने न भरता, नियमित वेतन श्रेण्यांवर भरावीत;

४) केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे .(RETIREMENT AGE 60 YEARS).

५) सातव्या वेतन आयोग थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याचे लवकर प्रदान व्हावे .(7PAY 4TH INSTALLMENT).

६) शासकीय सेवेत कार्यरत पतीपत्नी एकत्रित ठेवण्याच्या धोरणानुसार, महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ च्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करणे आणि पदोन्नतीनंतर चक्राकार महसूल विभाग वाटप रद्द करणे.

७) सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पे ची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-२० (ग्रेड पे (५४००) मर्यादा काढण्यात यावी; .(ASSURED INSERVICE SCHEME)

८) विविध खात्यांतील बढती प्रक्रिया विनाविलंब कराव्यात .(PROMOTION OF EMPLOYEE)

९) सर्व खात्यांतील गट-अ व गट-ब अधिकाऱ्यांच्या बदल्या समुपदेशन पध्दतीने तसेच थांबविलेल्या बदल्यांची प्रक्रिया प्राधान्याने व्हावी;.

१०) शासनाच्या आदेशानुसार सर्व विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अधिकान्यांच्या ज्येष्ठता याद्या १ जानेवारीलाच प्रसिध्द कराव्यात .

११) महिला अधिकारी-कर्मचान्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात .(APPROPRIATE ACCOMODATION FOR LADIES EMPLOYEE)

१२) राज्य शासकीय कर्मचारी गटविमा योजना हप्ता सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करणे (GROUP INSURANCE SCHEME).

१३) सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान (GRATUITY) केंद्राप्रमाणे २० लाख रुपये करणे.

१४) केंद्राप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगातील वाहतूक भत्त्यासह(TRANSPORT ALLOWANCE) इतर सर्व देय भत्ते मिळावेत

१५) सेवास्वास्थ्य वैद्यकीय खर्चाची विमाछत्राची अवाजवी हमे कमी करणे (MEDICAL INSURANCE)

१६) ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचान्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करणे; (VEHICAL ALLOWANCE)

१७) राज्याच्या प्रशासकीय प्रगल्भतेसाठी महासंघाचे 'कार्यसंस्कृती' तसेच 'पगारात भागवा' अभियानाचा प्रचार व प्रसार करणे, आदि मागण्यांचा समावेश होता.

वेतनत्रुटीबाबतचा खंड २ अहवाल, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, तसेच महसूली विभाग वाटपातून पदोन्नतांना वगळणे, आदिबाबत त्वरेने निर्णय घेऊन अधिकाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात देखील आपुलकीने निर्णय घेऊ, असे मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वासित केले. अधिकाऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, याची ग्वाही देखील मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिली. या काही मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी आवश्यकता असल्यास कॅबिनेटमध्ये आणण्याचे सूतोवाच केले. महासंघाच्या कल्याणकेंद्र उभारणीबाबतची प्रगती आवर्जून जाणून घेताना, महासंघाच्या प्रलंबित प्रश्न तसेच वाटचालीत शासनाचे नेहमीच सहकार्य राहील. महासंघाच्या 'कार्यसंस्कृती' 'पगारात भागवा' अभियानाचे कौतुक करून सर्व जिल्हा स्तरांवर कार्यशाळांचे आयोजन करावे, अशी सूचना करुन शासनाचे या कामी सर्वतोपरी सहकार्य लाभेल, असे आश्वासन दिले.

महासंघाने 'लक्षवेध दिन' आंदोलनाविषयी फेरविचार करावा, असेही मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी आवाहन केले. आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्यांवर झालेली आश्वासक चर्चा व मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेले आवाहन या पार्श्वभूमीवर, 'लक्षवेध दिन' आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतलेला आहे.