राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या होणार पूर्ण..! GRATUITY, PENSION, RETIREMENT AGE60, VETANTRUTI, TRANSFER PROCESS, PROMOTION OF EMPLOYEE, #MEDICALINSURANCEINSTALLMENT

◾ राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी आनंदाची बातमी..!

◾ राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संघटनेची मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या सोबत अत्यंत महत्वाची बैठक संपन्न.

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी झालेली बैठक व त्या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर राज्य शासनाची भूमिका काय होती..?ती वाचा खाली सविस्तर........

बैठकीचे कार्यवृत्त

अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी आयोजिलेल्या 'लक्षवेध दिन' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी महासंघ पदाधिकाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीसाठी पाचारण केल्यानुसार दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला अपर मुख्यसचिव (सेवा) मा. श्री. नितीन गद्रे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मा. श्री. विकास खारगे यांच्यासह सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या खालील प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या प्रश्नांवर लक्षवेध दिनापूर्वीच निर्णय घेण्याबाबत महासंघाने या बैठकीत आग्रही मागणी केली.

१) १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर राज्य सेवेत आलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे...(OLD PENSION SCHEME)

२००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा विषय मा. राज्यमंत्री समितीच्या कार्यकक्षेत अंतर्भूत करण्यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शविण्यात आली, तसेच केंद्राप्रमाणे सेवा उपदान (ग्रॅच्युईटी) व कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात देखील बैठकीत चर्चा झाली. मा. राज्यमंत्री समितीसमोर ही बाब मांडण्याबाबत वित्त विभागाने सहमती दर्शविली.

२) मा. बक्षी समितीच्या खंड-२ अहवालाची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे....

अ) मा. बक्षी समितीने शासनास सादर केलेला वेतनत्रुटीबाबतच्या खंड २ अहवालाची अंमलबजावणी विनाविलंब करून, वेतनत्रुटीबाबतचे लाभ किमान ७ व्या वेतन आयोगाच्या परिणामाने लागू करण्यासाठी सहमती महासंघाने बैठकीत दर्शविली. त्यावर मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी बक्षी समितीचा खंड २ अहवाल वित्त विभागाने तपासून मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर मान्यतेसाठी सादर करावा, असे वित्त विभागास निर्देश दिले.

ब) सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत (१०:२०:३०) असलेली सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-२० (ग्रेड पे ५४००) ही मर्यादा रद्द करण्याच्या महासंघाच्या मागणीबाबत, बक्षी समितीला निर्णय घेण्याविषयी अधिकार दिले होते. त्यानुषंगाने, शासनाला खंड २ अहवाल सादर झाला असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिली. याविषयी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी, वित्त विभागाच्या शिफारशीसह सदर अहवाल मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश अ.मु.स. (सेवा) यांना दिले.

३) सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करणे :

(RETIREMENT AGE60)

महासंघाच्या या मागणीला अनुकुलता दर्शवून, ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञान व अनुभवाचा फायदा शासनाला नक्कीच होईल असे सांगून, यासंदर्भात सकारात्मक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी सा.प्र.वि. ला दिले.

४) अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या • बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ लागू करण्यात येऊ नये. तसेच, सद्यःस्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासण्यात यावी.

अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर चक्राकार पध्दतीने महसुली विभाग वाटप नियमातून वगळावे, अशी महासंघ पदाधिकाऱ्यांनी आग्रही मागणी केली. यावर पदोन्नतीच्या बाबतीत सदर अधिनियमातून सूट देण्याविषयी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मकता दर्शवून, अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सा.प्र.वि. ला दिले.

५) सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करणे.(GRATUITY/DEATH GRATUITY)

यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मा.मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाला दिले.

६) राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरणे:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १००% पदे व बाह्ययंत्रणेमार्फत ५०% पदे पदभरती मंजूर आहे. तसेच कुशल व अकुशल भरती करण्याची मर्यादाही कमी आहे, असे अ.मु.स. (सेवा) यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने न भरता विहित मार्गाने समयमर्यादितच भरण्यात यावीत व त्याकरीता दि. २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदभरतीबाबतच्या मर्यादा रद्द कराव्यात. रिक्त पदे संपूर्णपणे भरल्यास तरुणाईला शासन सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा होईल व त्याचा शासन कामकाजात चांगला परिणाम होईल, असे महासंघाने आग्रही मत मांडले. याबाबतीत शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी सा.प्र.वि. ला दिले.

७) विविध प्रशासकीय विभागांतील रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया सुरळीत करुन, पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच त्याचा लाभ मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे....(TRANSFER PROCESS)

सहकार, वित्त, अभियांत्रिकी, महसूल, कृषि, पशुसंवर्धन व इतर सर्व विभागांतील पदोन्नतीची प्रक्रिया जलद व्हाव्यात, अशी महासंघाने आग्रही मांडणी केली. यावर सा.प्र.वि. कडे नियमानुसार येणाऱ्या प्रस्तावांवर महिन्याभरातच कार्यवाही करण्यात येते, याविषयी अ.मु.स. (सेवा) यांनी अवगत केले.अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता, त्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई होत असेल तर ते संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल, म्हणून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रत्येक विभागाने मार्गी लावावेत, सामान्य प्रशासन विभागाने त्याचा आढावा घ्यावा. यासाठी सर्व संघटनांशी संबंधित सचिवांकडे बैठका घेण्याबाबत सा.प्र.वि. ने स्पष्ट परिपत्रकाद्वारे सूचना द्याव्यात, असेही निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

८) सर्व खात्यांतील गट-अ व गट-ब अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या बदल्या तातडीने कराव्यात.... (TRANSFER PROCESS)

कोविड आपद्ग्रस्त स्थितीमुळे गेली २ वर्षे बदल्या मर्यादित स्वरुपातच करण्यात आल्या आणि वर्ष २०२२-२३ मधील बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य व कौटुंबिकदृष्ट्या गैरसोयीच्या ठिकाणी असलेल्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांवर कमालीचा अन्याय होत आहे, ही बाब महासंघाच्या वतीने मांडण्यात आली. त्यावर, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यामध्ये होते, त्यावेळी ३० टक्क्यांच्या विहित मर्यादेत बदल्या होतात, या नियमानुसारच बदल्या होतील, असे सा.प्र.वि. कडून सांगतानाच, निकषात बसणाऱ्या विनंती बदल्यांना मात्र कोणतीही स्थगिती नसल्याचे मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

९) महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे....

महिलांच्या कार्यालयीन अडीअडचणी दूर करण्याविषयी स्वतंत्र निवेदन दुर्गा महिला मंचच्या वतीने मांडण्यात आले. त्याबाबत महिला व बाल कल्याण विभाग तसेच सा.बां.वि. ला तातडीने सूचना देण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

(१०) राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये, सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करणेबाबत...(GRAOUP INSURANCE SCHEME)

यासंदर्भात विमा निधी आणि बचत निधी याचे प्रमाण बदलून विमा निधी अधिक करावा, जेणेकरुन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जास्त रकमेचा गटविमा मिळू शकेल, असा महासंघ पदाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव मांडला. याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वित्त विभागाला देण्यात आले.

११) केंद्राप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगातील वाहतूक भत्त्यासह इतर सर्व देय भत्ते मिळावेत... यासंदर्भात देव प्रमाण तपासून शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाला दिले.

१२) सेवास्वास्थ्य वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती विमाछत्राचे अवाजवी हप्ते कमी करण्याबाबत.... यासंदर्भात सद्यःस्थिती अ.मु.स. (सेवा) यांनी विषद केली. त्यावर सुयोग्य अशी सेवास्वास्थ्य योजनेचा अभ्यास करुन वित्त विभागाने प्रस्ताव देण्याचे निर्देश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले..(#MEDICALINSURANCEINSTALLMENT)

१३ ) सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादित वाढ करावी....

सदरचा मुद्दा व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य असल्याने, यासंदर्भात देखील वित्त विभागाने प्रस्ताव देण्याचे निर्देश मा.मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

१४) अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्याकरीता संबंधित विभागांना निर्देश व्हावेत...

यासंदर्भात अ.मु.स. (सेवा) यांनी अनुकूल मत व्यक्त केले व त्यावर मा. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना तशा स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश दिले.

(१५) राज्याच्या प्रशासकीय प्रगल्भतेसाठी आवश्यक 'कार्यसंस्कृती' तसेच 'पगारात भागवा' अभियानाचा महासंघातर्फे प्रचार आणि प्रसार...

महासंघाचे सदरचे अभियान, जनतेप्रती शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची कर्तव्यनिष्ठा वृध्दींगत करणारे आहे. मी स्वतः त्याचा पुरस्कर्ता असून, यासाठी आयोजित होणाऱ्या वर्कशॉपसाठी आवर्जून उपस्थित राहण्याचे मा. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी आपुलकी दर्शवत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल शासन सकारात्मक असून जनतेला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि अखंडीत सेवा पुरविण्याचे आवाहन मा. मुख्यमंत्र्यांनी केले. महासंघाने 'कार्यसंस्कृती' व पगारात भागवा' अभियानाचा प्रसार करताना शासनाच्या लोकाभिमुख धोरणांचाही प्रचार करावा व त्याकरीता शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील, असेदेखील मा. मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.

याप्रसंगी मा. मुख्यमंत्र्यांनी महासंघाच्या बांद्रा (पूर्व) येथील नियोजित कल्याणकेंद्राच्या उभारणीची प्रगती आवर्जून जाणून घेतली. तसेच नवीन सरकारला आपल्या मागण्यांवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा आणि आपले 'लक्षवेध दिन' आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मा. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर तसेच त्यांच्या आश्वासनपूर्ण आवाहनानुसार, अधिकारी महासंघाने दि. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पुकारलेले 'लक्षवेध दिन' आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचे जाहीर केले.